उत्तराखंडशासन

सूचना विभाग का खेला चैनलों के ठेकेदारों से मिलकर करोड़ो का माल पेला,वित्तीय अनियमितताओं का झमेला।

देहरादून।

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड में “जिसकी लाठी उसकी भैंस” वाला मुहावरा चरितार्थ हो रहा है …आलम ये है कि जिस न्यूज चैनल की विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों के साथ तालमेल बैठ गया तो फिर उसके लिए मानक कोई अहमियत नही रखते। इस समय सूचना विभाग में जो खेल चल रहा है उसमें अहम दस्तावेज व विश्वस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बड़ी वित्तीय अनियमितता सामने आई है ।
सूचना के अधिकार में जम्मू से चलने वाले गुलिस्तान न्यूज चैनल से सम्बंधित डीटीएच के अनुबन्ध की प्रति माँगी गयी जिसको सूचना विभाग द्वारा बड़े सोच समझ कर उपलब्ध कराते हुए उलझाऊ जानकारी तीन डीटीएच के अनुबन्ध की अनियमितता पूर्ण व कुछ पेपर ऐसे प्रिन्ट कर उपलब्ध करवाए गए जिससे कुछ समझा न जा सके खैर जो अनुबन्ध की प्रतियां उपलब्ध करवाई गई वो भी उस समय की है जिस समय सूचना विभाग में चैनल को सूचीबद्ध किया गया था जिसका dish tv, के साथ 24 जून 2021 से 23 जून 2023 तक यानी 2 वर्ष का अनुबन्ध है इसी तरह से टाटा स्काई के साथ भी उसी समय 2 वर्ष का अनुबन्ध किया गया था जबकि एयरटेल से 1 मार्च 2021 से 28 फरवरी 2022 तक कि तिथि का ही अनुबन्ध करवाया गया था उसके बाद का कोई अनुबन्ध पत्र सूचना विभाग द्वारा उपलब्ध नही करवाया गया।
वही प्रथम दृष्टया जो अनुबन्ध की प्रति उपलब्ध करवाई गई है उसमें भी कई खामियां नजर आ रही है जैसे एयरटेल से अनुबन्ध में वेलिडिटी 30/9/2021 से कब तक है उसकी तिथि अंकित नही है, एग्रीमेंट की तिथि का कालम है पर तिथि गायब है, दूसरा बैंक गारण्टी की राशि का कालम है पर राशि का कोई जिक्र नही और एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है कि किसी प्रकार की कोई समस्या होने पर 24 घंटे फैक्स, फोन, व ईमेल आई के माध्यम से नोटिस दिया जा सकता है लेकिन तय फार्मेट में न तो फोन नम्बर है न फैक्स नम्बर ओर न ही ईमेल आईडी अंकित है ।
अब यंहा आपको बता दे कि यह चैनल जब सूचना विभाग में सूचीबद्ध हुआ था तब यह तीन डीटीएच नही बल्कि चार डीटीएच प्लेटफार्म पर उपलब्ध था लेकिन एक से दो साल के बाद यह चैनल दो डीटीएच पर निरन्तर बना रहा लेकिन दो डीटीएच पर काफी लम्बे समय से गायब था उस दौरान सूचना विभाग द्वारा कई आरओ काटे गए जबकि सूचना विभाग के मानकों के अनुसार 800 रुपये पर 10 सेकेण्ड के लिए या तो तीन डीटीएच पर होना जरूरी है या प्रदेश के सभी जनपदों व 10 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों व कस्बों में लोकल केवल पर उपलब्ध होना जरूरी है ,इसके अतिरिक्त यदि दो डीटीएच पर कोई चैनल उपलब्ध है तो उसकी विज्ञापन दर 400 रुपये होगी इस लिहाज से जब तक यह न्यूज चैनल मात्र दो डीटीएच पर उपलब्ध रहा है तब तक इसको 800 रुपये प्रति 10 सेकेण्ड का आरओ कैसे जारी कर दिया गया बिना अनुबन्ध की प्रति प्राप्ति के …हालाँकि विश्वस्त सूत्रों की माने तो वर्तमान में यह चेनल नवम्बर 2024 में एकबार फिर से उपरोक्त चारो डीटीएच पर खुल चुका है ……इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो यह एक गुलिस्तान न्यूज चैनल नही है ऐसे अन्य कई न्यूज चैनल है जिन्होंने सूचना विभाग की मिलीभगत से ऐसे ही सरकारी धन का दुरुपयोग किया है उनके सम्बंध में भी जल्द खबरों के माध्यम से आप तक सूचना उपलब्ध होगी।

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