देहरादून।
उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर मानसून सत्र के दौरान प्रवर समिति का गठन किया गया था जिसकी एक बैठक पहले हो चुकी थी। वही आज दूसरी बैठक होनी थी लेकिन इस बैठक में विपक्ष के विधायक नहीं पहुंचे जिसके बाद इसे स्थगित कर दिया गया।
इस बैठक के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि विपक्ष के विधायकों को साथ लेकर चले और उनकी राय भी जाने उनके बिना अगर इस पर कोई फैसला लिया जाता है तो हो सकता है वह इसमें अपना अन्य कोई पक्ष रखें। इसीलिए उनकी अनुपस्थिति में हम इस पर कोई निर्णय नही लेना चाहते है। इसलिए इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है। इतना ही नहीं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने तंज करते हुए कहा कि शायद हो सकता है विपक्ष को यह मुद्दा गंभीर नहीं लग रहा हो लेकिन अब इस फैसले के लिए अगली बैठक बुलाई जाएगी।
