मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 10 प्रस्तावों पर लगी मुहर,अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने किया ब्रीफ।

देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में जनहित, शिक्षा, पर्यटन, वित्त और प्रशासन से जुड़े कुल 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सरकार ने कई अहम फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट ने पिथौरागढ़ में नन्ही परी संस्थान के लिए भूमि आवंटन, तकनीकी विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भूमि हस्तांतरण, उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग और कयाकिंग संशोधन नियमावली-2026, पीएम पोषण योजना के तहत अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से स्कूली बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने जैसे प्रस्तावों को स्वीकृति दी। इसके अलावा सहकारिता विभाग के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ, कुंभ मेले के ऑडिट के लिए नए पदों का सृजन, वित्त विभाग में पदोन्नति नियमावली में संशोधन, विदेश रोजगार प्रकोष्ठ को मजबूत करने, बापूग्राम भूमि मामले पर समिति गठन और वर्ष 2027-28 से मदरसा बोर्ड के बजट की मद समाप्त करने का भी फैसला लिया गया।
इन मुद्दों पर लगी कैबिनेट की मोहर।
1 -पिथौरागढ़ में बनेगा नन्ही परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान, कैबिनेट ने संस्थान को जमीन हस्तांतरण की दी गई मंजूरी
2 – उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग 2026 नियमावली के संशोधन को दी गई स्वीकृति।
3 .प्रारंभिक शिक्षा विभाग में अक्षय पात्र किचन का हुआ विस्तार, दो स्थानों के बाद अब तीसरे स्थान श्रीनगर ने भी छात्रों को मिलेगा पक्का हुआ भोजन
4-सहकारिता में विभाग में 68 लोगों को सातवें वेतनमान का आज से लाभ दिए जाने का मंत्रिमंडल ने लिया निर्णय।
5-कुंभ मेले के लिए दो पदों का हुआ सृजन,
तकनीकी विशेषज्ञ, सहायक अभियंता के पद हुए मंजूर
6-वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी एक तकनीकी विशेषज्ञ पद सृजित करने का दिया गया अनुमोदन
7-वित्त विभाग में प्रकोष्ठ किया गया गठन, दो पदों का भी हुआ सृजन
8 -कौशल विकास और सेवायोजन विभाग के तहत युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने के लिए सात पद किए गए सृजित
9 – 54 बग्गा , बापुग्राम और बिंदुखता को राजस्व ग्राम बनाने के लिए बनेगी कमेटी,
मुख्य सचिव करेंगे राजस्व ग्राम का प्रस्ताव तैयार
10 –
मदरसों को मिलने वाली आर्थिक सहायता को किय गया खत्म,
मान्यता खत्म करने के बाद आर्थिक सहायता को किय गया विलोपित,
राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के लिए जारी होगा बजट




