देहरादून।
यह दस्तावेज़ दिनेश प्रताप सिंह (डी. पी. सिंह) की ओर से एडवोकेट कन्हैया सिंघल (कन्हैया सिंघल लॉ ऑफिस, नई दिल्ली) के द्वारा अवनीश कुमार जैन (ओनर/एडिटर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘सोशल स्कैन’ और ‘एमकेएन न्यूज चैनल’ के स्टेट हेड) को भेजा गया एक कानूनी नोटिस (Legal Notice) है।
इस नोटिस का मुख्य विवरण हिंदी में नीचे दिया गया है:
प्रमुख विवरण
प्रेषक (Advocate): कन्हैया सिंघल लॉ ऑफिस, नई दिल्ली।
क्लाइंट (Client): दिनेश प्रताप सिंह (उम्र लगभग 56 वर्ष, पुत्र स्व. श्री हुकुम सिंह), जो एक वरिष्ठ लोक सेवक रहे हैं (पूर्व में उपाध्यक्ष-जिला स्तर विकास प्राधिकरण टिहरी, अपर आवास आयुक्त, और संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखंड आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण)।
प्राप्तकर्ता (Noticee): अवनीश कुमार जैन (निवासी सहारनपुर, उत्तर प्रदेश; ‘सोशल स्कैन’ और ‘एमकेएन न्यूज’ के संचालक/संपादक)।
दिनांक: 13 नवंबर 2026
नोटिस के मुख्य बिंदु और आरोप
आपराधिक जबरन वसूली और धमकी (Extortion & Criminal Intimidation):
नोटिस में आरोप लगाया गया है कि प्राप्तकर्ता (अवनीश कुमार जैन) ने एक पत्रकार होने का लाभ उठाकर क्लाइंट (दिनेश प्रताप सिंह) को अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई न करने और अपने परिचितों के अवैध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए दबाव बनाया। पैसे और महंगे उपहारों की मांग की गई और बात न मानने पर धमकियां दी गईं।
इन हरकतों से परेशान होकर क्लाइंट को उनका मोबाइल नंबर ब्लॉक करना पड़ा। यह कृत्य भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 308 (जबरन वसूली) और 351 (आपराधिक धमकी) के अंतर्गत आता है।
मानहानि और मीडिया ट्रायल (Defamation & Media Trial):
मांगें पूरी न होने पर, प्राप्तकर्ता ने ‘सोशल स्कैन’, ‘एमकेएन न्यूज’, व्हाट्सएप ग्रुप ‘UK Media’ और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से क्लाइंट के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण, झूठी और मानहानिकारक सामग्री प्रसारित की।
क्लाइंट को उत्तराखंड के तपोवन क्षेत्र के अवैध निर्माणों से गलत तरीके से जोड़ने और उन्हें भ्रष्ट दिखाने का प्रयास किया गया।
नोटिस में आपत्ति जताई गई है कि पत्रकारिता की आड़ में “डकैत”, “पाखंडी”, और “सियार” जैसे अत्यंत अपमानजनक और अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया।
एनএইচ-74 (NH-74) मुआवजे के मामले और तथ्यों को छिपाना:
नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि एनएच-74 भूमि अधिग्रहण मामले को लेकर क्लाइंट के खिलाफ बिना तथ्यात्मक सच्चाई के दुष्प्रचार किया गया।
प्राप्तकर्ता ने जानबूझकर यह तथ्य छिपाया कि उत्तराखंड सरकार ने अभियोजन (prosecution) वापस लेने की दिशा में कदम उठाया है, विभागीय जांच में क्लाइंट को सम्मानपूर्वक दोषमुक्त (exonerated) किया जा चुका है, और विशेष न्यायालय (PMLA) ने भी माना था कि आरोपी के खिलाफ अपराध का मामला नहीं बनता।
मांगें और निर्देश (Demands made in the Notice)
प्राप्तकर्ता को 7 दिन के भीतर निम्नलिखित कदम उठाने के लिए कहा गया है:
क्लाइंट के खिलाफ प्रकाशित सभी मानहानिकारक और अपमानजनक सामग्री, वीडियो, पोस्ट और लेखों को तुरंत हटाया जाए।
सार्वजनिक रूप से एक स्पष्ट और बिना शर्त लिखित माफीनामा जारी किया जाए।
भविष्य में “डकैत”, “पाखंडी” या ऐसे किसी भी अपमानजनक शब्द का प्रयोग न किया जाए।
मानहानि, मानसिक पीड़ा और प्रतिष्ठा को पहुँचे नुकसान के हर्जाने के रूप में ₹5,00,00,000/- (₹5 करोड़) का भुगतान किया जाए।
अगली कानूनी कार्रवाई (Consequences of Non-Compliance)
यदि 7 दिनों के भीतर इन मांगों का पालन नहीं किया जाता है, तो क्लाइंट निम्नलिखित कानूनी कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगा:
देहरादून के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में BNS की धाराओं (308, 351, 356 आदि) के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज कराना।
देहरादून के सक्षम न्यायालय में ₹5 करोड़ के हर्जाने और मानहानि के लिए सिविल वाद दायर करना।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (Dehradun) और साइबर क्राइम सेल के पास आईटी एक्ट, 2000 के तहत शिकायत दर्ज कराना।
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (Press Council of India) और अन्य नियामक प्राधिकरणों के पास पत्रकारिता के मानदंडों के उल्लंघन की शिकायत करना।
