
नई दिल्ली।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड के समग्र विकास, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, सड़क एवं रेल कनेक्टिविटी, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर केंद्र के सहयोग एवं मार्गदर्शन का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सामरिक, आध्यात्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है। राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों एवं सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए केंद्र सरकार का निरंतर सहयोग प्रदेश के विकास को नई गति दे रहा है। उन्होंने राज्य हित की विभिन्न योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
भेंट के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देवभूमि उत्तराखंड की लोककला, पारंपरिक विरासत और स्थानीय उत्पादों से जुड़े विशेष उपहार भेंट किए। इनमें मलारी की पारंपरिक हस्तनिर्मित कोट की पट्टी, दोरखा (पारंपरिक ऊनी वस्त्र), उत्तराखंड का शुद्ध शहद, बद्री घी, हर्षिल का राजमा, लाल चावल और हरिद्वार कुंभ-2027 की भव्यता को दर्शाती माँ गंगा की प्रतिकृति शामिल रही।
प्रमुख परियोजनाओं पर स्वीकृति का अनुरोध:
- वित्तीय एवं हवाई सेवाएं: पर्वतीय एवं सीमित संसाधनों वाले राज्य होने के नाते उत्तराखण्ड को EAP Capping से छूट देने और चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार, आधुनिकीकरण तथा सिविल-मिलिट्री उपयोग के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग मांगा।
- सड़क व रेल कनेक्टिविटी: कुमाऊं क्षेत्र की कनेक्टिविटी व पर्यटन बढ़ाने के लिए दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण की स्वीकृति का अनुरोध किया। साथ ही टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के लिए रोड कम रेल ट्रैक टनल निर्माण, अतिरिक्त अलाइनमेंट का फाइनल लोकेशन सर्वे व स्वीकृति, बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन का सर्वेक्षण, हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण और ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के प्रस्ताव पर विचार करने का आग्रह किया।
- स्वास्थ्य: आयुष मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित तीन अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थानों में से एक संस्थान किच्छा (जनपद ऊधमसिंह नगर) में स्थापित करने का अनुरोध किया।
केंद्र के सहयोग पर जताया आभार:
मुख्यमंत्री ने कुम्भ-2027 के सफल आयोजन हेतु 500 करोड़ रुपये, SASCI के अंतर्गत लगभग 9,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता, RDSS योजना के तहत स्मार्ट मीटरिंग व विद्युत प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिए 3,436.08 करोड़ रुपये, चारधाम यात्रा के प्रमुख स्थलों पर ATC टावर की व्यवस्था तथा चम्पावत बाईपास के लिए 199 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान करने पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया।
इसके अतिरिक्त उन्होंने देहरादून रिंग रोड (लगभग 1,200 करोड़ रुपये) के अलाइनमेंट अनुमोदन, देहरादून-मसूरी रोपवे के अध्ययन व वन स्वीकृति प्रक्रिया, ऊर्जा, पेयजल, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा तथा आपदा प्रबंधन कार्यों में मिल रहे सहयोग पर आभार जताया। उन्होंने देहरादून-हरिद्वार आरआरटीएस विस्तार (मेरठ-मोदिपुरम से हरिद्वार) और ऋषिकेश में यातायात दबाव कम करने हेतु बजरंग सेतु से बैरागी कैंप तक अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से फिजिबिलिटी स्टडी कराने में सहयोग के लिए भी धन्यवाद दिया।
पर्यटन, स्थानीय उत्पाद और शिक्षा की प्रमुख उपलब्धियां:
- वेडिंग डेस्टिनेशन एवं आध्यात्मिक क्षेत्र: रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश व त्रियुगीनारायण के साथ ही चौपता-दुगलबिट्टा, पटवाडांगर और शारदा कॉरिडोर में नए वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित किए जा रहे हैं, जिसके लिए पॉलिसी व गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। वहीं, आध्यात्मिक पर्यटन के लिए बेलकेदार (पौड़ी गढ़वाल), अंजनिसैंण-टिहरी (टिहरी गढ़वाल) और लोहाघाट-श्यामलाताल (चम्पावत) को नए आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है।
- शीतकालीन व साहसिक पर्यटन: चारधाम के प्रमुख गद्दी स्थलों से शीतकालीन यात्रा शुरू की गई है और GMVN व KMVN के आवास गृहों में 50% की छूट दी जा रही है। 19 अप्रैल 2026 तक 73 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने शीतकालीन यात्रा की तथा आदि कैलाश में 73,041 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन साइक्लिंग, कयाकिंग के साथ आदि कैलाश परिक्रमा रन (अल्ट्रा मैराथन), टिहरी लेक में सम-एक्रो फेस्टिवल व औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप आयोजित की गई, जबकि माणा घाटी में मैराथन प्रस्तावित है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल रहा है।
- वोकल फॉर लोकल: ITBP के साथ एमओयू के तहत 7,255 बकरियों से 2.18 लाख किलोग्राम मांस व 30 टन मछली की आपूर्ति हुई है। ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड का टर्नओवर 6.9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जिसके 22 ट्रेडमार्क पंजीकृत हैं (11 जीआई टैग व IPR से संबंधित)। स्थानीय उत्पाद अमेजन, ONDC, जियो मार्ट, बिग बास्केट व ब्लिंकिट पर उपलब्ध हैं। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स (छोटे राज्यों की श्रेणी) में उत्तराखण्ड पहले स्थान पर रहा है और ‘एक जिला-एक मेला’ की दिशा में काम जारी है।
- शिक्षा एवं प्रशासनिक सुधार: पर्वतीय क्षेत्रों में चिह्नित 559 क्लस्टर विद्यालयों में से 331 का आकलन कर 93 विद्यालयों को स्वीकृति दी गई है। ‘भारत दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम’ के तहत हाईस्कूल के 379 मेधावी विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित संस्थानों का भ्रमण कराया गया और अब ‘उत्तराखण्ड दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम’ प्रस्तावित है। साथ ही मुख्य सचिव सम्मेलन के निर्देशों के प्रभावी अनुपालन की नियमित समीक्षा की जा रही है।
अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखण्ड विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है और राज्य सरकार ‘विकसित उत्तराखण्ड’ के संकल्प को साकार कर प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।




