देहरादून।।
उत्तराखंड शासन द्वारा जनभावनाओं को देखते हुए मदिरा की दुकानों के सम्बंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है , जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2025- 26 की नई आबकारी नीति के आधार पर आवंटित नई दुकानों के विरोध में जँहा भी स्थानीय लोगो द्वारा आंदोलन व प्रदर्शन किए जा रहे है वंहा की दुकानों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जायें ..साथ ही शासन द्वारा जारी आदेश में यह भी निर्देश दिए गए है कि निरस्त की जाने वाली दुकान के लिए अनुज्ञापी द्वारा दिये गए राजस्व वापसी को शासन की अनुमति के बाद वापिस किया जाए।
