प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने के लिए इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है। अब इसे अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। इसमें इसकी प्रस्तावना का कार्य, इसे त्रुटिरहित बनाने और फिर इसकी बाइंडिंग पर काम चल रहा है। माना जा रहा है कि यह ड्राफ्ट 500 पन्नों से अधिक का होगा।
UCC लागू करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में शामिल
प्रदेश में UCC को लागू करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। कारण यह कि विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इस विषय को लेकर जनता के बीच गई थी। सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 मई 2022 को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनाने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेनि) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसमें चार सदस्य शामिल किए गए। इस समिति का कार्यकाल दो बार बढ़ाया जा चुका है।
समिति 30 जून तक सरकार को सौंप देगी UCC ड्राफ्ट
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में कहा था कि समिति 30 जून तक ड्राफ्ट सरकार को सौंप देगी। समिति भी इसके लिए लगातार जुटी हुई है। सभी वर्गों, धर्मों व राजनीतिक दलों से संवाद के बाद ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है। यद्यपि, समिति इसका ड्राफ्ट 30 जून तक सौंप नहीं पाई। इसका कारण यह रहा कि ड्राफ्ट तैयार करने के बाद इसे पुस्तक का स्वरूप दिया जा रहा है, जिसमें एक-एक पृष्ठ का गहन अध्ययन करने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।
उद्देश्य यह कि इसमें ऐसी कोई बात न जाए, जिससे कोई इस पर सवाल उठा सके। माना जा रहा है कि जल्द ही समिति इसे सरकार को सौंप देगी।
