देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में 22 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, रेखा आर्या, और सतपाल महाराज उपस्थित रहे। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए, जो प्रदेश के विकास और प्रशासनिक सुधार के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हैं।
ऊर्जा विभाग: सब्सिडी पर बड़ा फैसला
बैठक में ऊर्जा विभाग के तहत उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब 100 यूनिट (मैदानी क्षेत्रों) और 200 यूनिट (हिमालयी क्षेत्रों) तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50% सब्सिडी का लाभ मिलेगा। हालांकि, यह भी तय किया गया कि जो उपभोक्ता सब्सिडी पाने के लिए गलत तरीके अपनाएंगे, उनसे दोगुना शुल्क वसूला जाएगा। इस संबंध में अंतिम निर्णय जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) द्वारा लिया जाएगा।
उत्तराखंड आवास नीति को मंजूरी
कैबिनेट ने नई उत्तराखंड आवास नीति को मंजूरी दी। अब वार्षिक आय सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है, जिससे ज्यादा लोग योजना का लाभ उठा सकें। EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग), LIG (निम्न आय वर्ग), और LMIG (निम्न मध्य आय वर्ग) के लिए विशेष लाभ प्रदान किए जाएंगे।
विभिन्न विभागों और कर्मचारियों के फैसले
बैठक में विभिन्न विभागों और कर्मचारियों से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हुई। इसमें सेवा भत्तों में वृद्धि, खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, और सरकारी समितियों में नियमावली संशोधन जैसे विषयों को मंजूरी दी गई।
गलत तरीके अपनाने वालों पर सख्ती
कैबिनेट ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी सरकारी योजना में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विशेषकर, सब्सिडी और अन्य लाभ के लिए गलत दस्तावेज या प्रक्रिया अपनाने वालों से दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा।
कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए निर्णय राज्य के नागरिकों के जीवन को आसान और लाभकारी बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं। ऊर्जा, आवास, खेल, और कर्मचारियों से जुड़े फैसले जनता को राहत देने और प्रदेश के विकास को नई दिशा देने में सहायक होंगे।
