उत्तराखंड में शासन ने 24 आईएएस और एक पीसीएस अधिकारी के दायित्व में फेरबदल किया है। 1988 बैच की आईएएस राधा रतूड़ी से राजस्व परिषद अध्यक्ष का दायित्व वापस ले लिया गया है, जबकि 1990 की आईएएस मनीषा पंवार को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।
उत्तराखंड शासन ने आज अधिकारियों के दायित्व में बंपर फेरबदल किया है। आईएएस राधा रतूड़ी के पास वर्तमान में अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन, मुख्यमंत्री, कारागार, अध्यक्ष यूपीसीएल, यूजेवीएनएल, पिटकुल का कार्यभार वर्तमान में है। आईएएस मनीषा पंवार से अपर मुख्य सचिव नियोजन, बाहय सहायतित परियोजनाएं, वित्त तथा अवस्थापना विकास आयुक्त की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है और राजस्व परिषद का अध्यक्ष तथा अपर मुख्य सचिव पुनर्गठन का दायित्व दिया गया है।
वर्ष 1982 बैच के आइएएस आनंद वर्धन से अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास तथा शहरी विकास का दायित्व वापस लेकर अपर मुख्य सचिव वित्त तथा अवस्थापना विकास आयुक्त का दायित्व सौंपा गया है। 1997 बैच के रमेश कुमार सुधांशु से प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग तथा ब्रिज रोपवेज, टनल एंड अर इन्फ्राट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (ब्रिडकुल) की जिम्मेदारी वापस ली गयी है। जबकि प्रमुख सचिव शहरी विकास का दायित्व दिया गया है।
2001 बैच के आर मीनाक्षी सुंदरम से सचिव वित्त का जिम्मा वापस ले लिया गया है। जबकि सचिव नियोजन तथा बाह्य सहायतित परियोजनाओं की जिम्मेदारी दी गई है। 2002 बैच के आईएएस नितेश कुमार झा से सचिव पेयजल का जिम्मा वापस लेकर सचिव ग्रामीण विकास तथा सीपीडी, यूजीवीएस, आरईएपी की जिम्मेदारी दी गई है। 2002 बैच के आईएस अरविंद सिंह ह्यांकी को सचिव पेयजल का अतिरिक्त जिम्मा दिया गया है।
2003 बैच के आईएएस सचिन कुर्वे को अन्य दायित्वों के साथ ही सचिव नागरिक उड्डयन की जिम्मेदारी मिली है। 2003 बैच के दिलीप जावलकर से सचिव नागरिक उड्डयन की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। इसी तरह से 2004 बैच के आईएएस बीवी आरसी पुरुषोत्तम से सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण, ग्रामीण विकास तथा सीपीडी, यूजीवीएस व आरईएपी की जिम्मेदारी वापस ली गई है। 2005 बैच के आईएएस डॉ पंकज कुमार पांडे से सचिव औद्योगिक विकास तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग वापस लेकर सचिव लोक निर्माण अध्यक्ष ब्रिज, रोपवेज एंड अदर इन्फ्राट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड तथा महानिदेशक खनन की जिम्मेदारी दी गई है।
2005 बैच के रंजीत कुमार सिन्हा को सचिव पुनर्गठन की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। हरीश चंद्र सेमवाल को सचिव मानवाधिकार आयोग की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है। 2006 बैच के चंद्रेश कुमार यादव से सचिव पुनर्गठन का दायित्व वापस ले लिया गया है। 2006 बैच के आइएएस बृजेश कुमार संत से महानिदेशक खनन का पद वापस लिया गया है। जबकि आईएएस विजय कुमार यादव से सचिव वन तथा पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। 2007 बैच के डॉक्टर वी षणमुगम जो अभी तक बाध्य प्रतीक्षा में थे उन्हें सचिव वित्त तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी गई है। हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे का तब तबादला कर दिया गया है। उन्हें हरिद्वार जिला अधिकारी के पद से हटाकर मुख्यमंत्री सचिव औद्योगिक विकास सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग तथा निवेश आयुक्त नई दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई है। उनके स्थान पर नैनीताल के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल को हरिद्वार का डीएम कुंभ मेला अधिकारी तथा हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है।
दीपेंद्र कुमार चौधरी से सचिव शहरी विकास की जिम्मेदारी वापस लेकर सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण का दायित्व सौंपा गया है। रविशंकर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड तथा अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड का दायित्व वापस ले लिया गया है। 2013 बैच की आइएएस सुश्री वंदना अल्मोड़ा जिला अधिकारी से हटाकर नैनीताल जिले की जिम्मेदारी दी गई है। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष नैनीताल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
2014 बैच के विनीत तोमर को जिलाधिकारी अल्मोड़ा बनाया गया है। वह अभी तक प्रबंध निदेशक कुमाऊँ मंडल विकास निगम नैनीताल की जिम्मेदारी देख रहे थे। 2017 बैच के संदीप तिवारी को नैनीताल सीडियो के साथ-साथ कुमाऊँ मंडल विकास निगम नैनीताल के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वही पीसीएस अधिकारी अरविंद कुमार पांडे से सचिव मानवाधिकार आयोग की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है।
