पर्वतीय क्षेत्रों में अब बसेगी मॉडल सिटी, स्वतंत्रता दिवस पर सीएम धामी की ये हैं 13 घोषणाएं

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंगलवार को परेड ग्राउण्ड देहरादून में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर धामी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। साथ ही फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें आजादी के अमृतकाल में अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने का प्रण लेकर आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव किसी से छुपा नहीं है, पिछले नौ वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा 01 लाख 50 हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं।

श्री केदारपुरी का पुनर्नर्मिाण व बदरीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत  तेजी से कार्य हो रहे हैं। “अमृत भारत स्टेशन योजना” के तहत तीन स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए 83 करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि प्रदान की है।

आज जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है तथा ऊधमसिंहनगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को भी विकसित किया जा रहा है। अपणि सरकार पोर्टल, ई-केबिनेट, ई-ऑफिस, सीएम हेल्पलाईन, सेवा का अधिकार और ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था के चलते कार्यसंस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है।

प्रदेश का कोई भी व्यक्ति 1064 पर शिकायत कर भ्रष्टाचार को समाप्त करने में योगदान कर सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में जल्द ही समान नागरिक आचार संहिता को लागू करने जा रहे हैं। व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की धनराशि को पांच लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रूपए किया गया है।

प्रदेश में ”नई शक्षिा नीति” को लागू किया जा चुका है। सीमांत तहसीलों के लिए ”मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना” प्रारम्भ की है तथा पलायन की रोकथाम के लिए “मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना” भी प्रारम्भ की है।

“वोकल फॉर लोकल” मंत्र को आत्मसात करते हुए ‘एक जनपद दो उत्पाद’ योजना प्रारंभ की है। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, राज्य सभा सांसद नरेश बंसल, आदि लोग उपस्थित थे।

घोषनाएं 
1. आमजन को वर्षभर भवन निर्माण सामग्री ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से सीधे घर तक पहुंचाने के लिए एक “खनिज प्रसंस्करण पोर्टल” बनाया जाएगा, जिससे एक ओर इन खनिजों की कालाबाजारी रूकेगी, वहीं लोगों को सस्ते खनिज पदार्थ आसानी से मिल सकेंगे।
2.       दुर्गम इलाकों में गर्भवती माताओं-बहनो की सुरक्षा के लिए “मुख्यमंत्री जच्चा-बच्चा सुरक्षा योजना” प्रारंभ की जायेगी, जिसके अंतर्गत विषम परस्थितियों में गर्भवती माताओं-बहनो को एयरलफ्टि करने की व्यवस्था के लिए तंत्र विकसित किया जाएगा। इस व्यवस्था को हम 108 एंबुलेंस सेवा से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है।
3.       राजकीय विद्यालयों में कक्षा 01 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए उनके विषयों की पुस्तक हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यमों में निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।
4.       “अग्निवीर योजना” के विरोध प्रदर्शन में शामिल उन युवाओं पर लगे मुकदमें वापस लिए जाएंगे, जो विभन्नि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल व कालेजों में पढ़ाई कर रहे हैं।
5.       राज्य के प्रमुख चौराहों और सड़कों का नामकरण राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों, साहत्यिकारों और महान विभूतियों के नाम पर किया जाएगा।
6.       राज्य में एकल, निराश्रित, परत्यिक्ता एवं विधवा महिलाओं को उनके निवास स्थान पर ही रोजगार सृजन हेतु प्रोत्साहित करने एवं उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु ”मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना” प्रारंभ की जाएगी।
7.       पर्वतीय क्षेत्र के नगरों को विकसित करने के उद्देश्य से “मुख्यमंत्री पर्वतीय नगर विकास योजना” के अंतर्गत दोनों मंडलों में एक-एक शहर को “मॉडल सिटी” के रूप में विकसित किया जाएगा।
8.       मजदूर वर्ग के बच्चों के लिए उचित शक्षिा एवं संतुलित पोषण सुनश्चिति करने हेतु मोबाइल स्कूल और मोबाइल आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या में वृद्धि की जायेगी।
9.       विकासनगर क्षेत्र में मां यमुना किनारे स्थित प्राचीन नगर “हरिपुर” को उसका ऐतिहासिक और पौराणिक स्वरूप दिलाने के लिए एक वस्तिृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
10.       प्रदेश में जनजातीय संस्कृति के संर्वधन हेतु शीघ्र ही राष्ट्रीय जनजातीय सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।
11.        सीमांत गांव के जनजातीय इलाकों में “एकलव्य स्कूलों” की संख्या में वृद्धि करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा।
12.       एक से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हुए प्रतियोगिओं के कारण रिक्त हुए पदों पर प्रतीक्षा सूची के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी, यह प्रतीक्षा सूची एक निश्चित समयावधि तक मान्य होगी तथा प्रभावी रहेगी।
13.       प्रदेश में कुटीर उद्योगों तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए तथा इनके उत्पादों की बिक्री हेतु “यूनिटी मॉल” की स्थापना की जाएगी।