देहरादन।
मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट बैठक में तमाम महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए यूके ट्रिपल एससी के द्वारा वर्तमान में कराई जा रही भर्तियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा की जा रही पांच विभागों की लगभग 7000 भर्तियों को निरस्त करते हुए अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से भर्ती कराने का निर्णय लिया है जिसको लेकर जहां एक और सत्ताधारी पार्टी इसे बेहतर निर्णय बता रही है वही विपक्ष के द्वारा सरकार पर इस पूरे मामले को रफा-दफा करने का आरोप लगाया जा रहा है जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है की जिस तरह से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा की गई भर्तियों में मिल रही गड़बड़ी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अब इन सभी भर्तियों को लोक सेवा आयोग से कराने का निर्णय लिया है जो कि सराहनीय इस निर्णय से उत्तराखंड के युवाओं को न्याय मिलेगा और भर्तियों में पारदर्शिता रहेगी …..रही बात कांग्रेस की तो कांग्रेस हताशा और निराशा में है जबकि इस फैसले की विपक्ष को भी सराहना करनी चाहिए थी।
महेन्द्र भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा