उत्तराखंड में लैंड जिहाद के मामलों के बीच सरकार एक बड़ा एक्शन लेने जा रही है। सरकार की ओर से जमीन माफियाओं पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जे के मामले में भी एक्शन हो रहा है। वहीं, अब अवैध तरीके से जमीन खरीदने वालों को निशाने पर लिया जाएगा। बिना पहचान उजागर किए बड़ी मात्रा में जमीन खरीदे जाने का मामला सामने आया है। इन मामलों के सामने आने के बाद तय किया गया है कि जमीन खरीदने से पहले बायर्स की पहचान की जाएगा। वायर्स के वेरिफिकेशन के बाद ही जमीन खरीदने को अनुमति दी जाएगी। दूसरी तरफ समान नागरिक संहिता तैयार करने वाली समिति के ड्रॉफ्ट तैयार किए जाने को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने जून तक इसे पूरा कर लिए जाने का दावा किया है।
उत्तराखंड में अवैध तरीके से जमीन पर कब्जे की शिकायतें सामने आई हैं। इसको लेकर स्टेट लेवल अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत अवैध कब्जों को मुक्त कराया जाएगा। इस संबंध में धामी सरकार की ओर से कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में कमिटी का गठन किया गया है। यह कमिटी राज्य स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान का संचालन करेगी। उस पर दैनिक रिपोर्ट मंगाएगी।
सभी राज्य लागू करें समान नागरिक संहिता
दूसरी तरफ प्रदेश में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली गए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दीजिए। हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे। वहीं, समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार होने के बाद इस संबंध में कार्रवाई को पूरा कराया जाएगा।
सीएम धामी ने कहा कि देश के सभी राज्यों को समान नागरिक संहिता लागू करनी चाहिए। उत्तराखंड की तर्ज पर इसे लागू किया जा सकता है। सीएम धामी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने अन्ना हजारे तक को ठगा है।
