दिल्ली। दो दिवसीय दिल्ली दौरे पर गए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। धामी दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी से सूबे के विकास को लेकर मार्गदर्शन माँगा और केंद्र सरकार से मिल रहे सहयोग को लेकर उनका आभार जताया।
मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री मोदी से उत्तराखंड के सीमित वित्तीय संसाधनों के मद्देनज़र जीएसटी प्रतिकर अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। धामी ने उत्तराखंड में नवीनतम तकनीक व वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के लिये भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) की स्थापना और फार्मास्यूटिकल उद्योग के विकास के लिये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च (एनआईपीईआर) की स्थापना का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड में बागवानी की अपार सम्भावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री से कश्मीर तर्ज पर 2000 करोड़ रुपए का बागवानी पैकेज माँगा है। साथ ही टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड की अंशधारिता में उत्तर प्रदेश के अंश का उत्तराखंड को हस्तांतरित करने के लिये न्यायालय से बाहर सौहार्दपूर्ण समाधान के लिये केंद्र सरकार की विशेष पहल का आग्रह भी किया।
मुख्यमंत्री धामी ने चारधाम की तर्ज पर कुमाऊं मण्डल के पौराणिक स्थलों व मंदिरों को तीर्थाटन से जोड़ने के लिये ‘मानसखण्ड मंदिर माला मिशन’ की स्वीकृति दिये जाने और पिथौरागढ़ एयरस्ट्रिप से हवाई सेवाओं के संचालन की अनुमति का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि रेल मंत्रालय द्वारा ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाईन के निर्माण के लिये फाइनल लोकेशन सर्वे के उपरांत डीपीआर तैयार कर ली गई है।
उन्होंने ऋषिकेश-डोईवाला रेलवे ट्रेक के निर्माण और देहरादून रेलवे स्टेशन को हर्रावाला स्थानांतरित किये जाने की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, योग व आयुर्वेदिक चिकित्सा में प्रसिद्ध है। यहां अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना से आयुष पद्धति को बढ़ावा मिलेगा और यहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जौलिंगकांग के मध्य 05 किमी टनल और वेदांग से गो व सिपु तक 20 किमी सड़क मार्ग का निर्माण किये जाने तवाघाट से बेदांग तक का मार्ग कनेक्ट हो जाएगा। यह जौलींगकांग एवं बेदांग की दूरी 161 किमी कम कर देगा। इसी प्रकार सिपु से तोला के मध्य लगभग 22 किमी लम्बाई की टनल के निर्माण से दारमा वैली। और जोहर वैली एक दूसरे से जुड़ जाएंगी।
मिलम से लप्थल तक 30 किमी टनल के निर्माण से जनपद पिथौरागढ़ की जोहार घाटभ् व जनपद चमोली का लप्थल सड़क मार्ग से जोड़ा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने उक्त तीनों टनलों के निर्माण को स्वीकृति दिये जाने का भी अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री धामी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। इससे पहले सीएम धामी ने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर हिम प्रहरी योजना लागू करने को लेकर मदद माँगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद भवन जाकर मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जनपदों में हिम प्रहरी योजना लागू किये जाने में केंद्र से सहयोग का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जनपदों (उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चम्पावत और ऊधमसिंहनगर के खटीमा) के ग्रामों से हो रहे पलायन को रोकने, दैवीय आपदा में राहत व बचाव कार्यों के लिये पुलिस, आईटीबीपी व एसएसबी के सहयोग से सीमा रक्षक दल/ हिम प्रहरी दलों का गठन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त दल में सम्मिलित व्यक्तियों को प्रोत्साहन भत्ते के रूप में मानदेय प्रस्तावित है। इस पर लगभग 5 करोड़ 45 लाख रूपए का व्यय भार अनुमानित है। इसमें केंद्र का सहयोग निवेदित है।
मुख्यमंत्री ने राज्य पुलिस को और अधिक प्रभावी व आधुनिक बनाए जाने के लिये राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना में प्रति वर्ष 20 से 25 करोड़ रूपए का बजट स्वीकृत किये जाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध से पीड़ित महिलाओं के राहत व पुनर्वास के लिये निर्भया फंड बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार द्वारा निर्भया फंड के लिये केंद्र से 25 करोड़ रूपए का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। मुख्यमंत्री ने उक्त प्रस्ताव को जल्द स्वीकृत किये जाने का भी अनुरोध किया।
सोमवार शाम दिल्ली पहुँचे सीएम धामी ने सबसे पहले राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के घर पहुंचकर उनकी मुलाकात की।
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना’ के तहत उत्तराखण्ड के लिये रूपये 527 करोङ रूपए स्वीकृत किये गये हैं। इस मद में पूर्व में रूपये 365 करोड की राशि अवमुक्त की गई थी। अब शेष 162 करोड रूपए की राशि भी अवमुक्त कर दी गई है। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा पूरी धनराशि 527 करोड़ अवमुक्त कर दी गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्वीकृतियो के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और केन्द्र सरकार के सहयोग से उत्तराखण्ड विकास पथ की ओर अग्रसर है।
